El Gobierno vetará la Ley de Financiamiento Universitario
El Presidente Milei ratificó su decisión de vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
El Presidente Milei ratificó su decisión de vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a los ministros Bianco y Larroque encabezaron en el día de ayer la inauguración del nuevo Polo Universitario de Marcos Paz.
El Frente Gremial Universitario realizará una marcha hacia el Rectorado de la UNLP.
El Presidente Javier Milei aseguró en sus redes sociales que el veto a la Ley de Financiamiento Universitario será “total e innegociable”.
Con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Cámara alta resolvió aprobar el proyecto que aumenta los recursos de las universidades nacionales.
Ya con media sanción de Diputados, los senadores tratan la ley que propone una actualización de los gastos de funcionamiento.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el Ejecutivo actuará de la misma forma que lo hizo con la reforma jubilatoria.
La oposición contaría con el número necesario para sancionar la Ley.
El encuentro tuvo como finalidad solicitar a los legisladores la aprobación de la Ley.
Trabajadores universitarios marcharán al Congreso.
La medida gremial será el martes 20 y miércoles 21 de agosto.
Buscan actualizar las partidas presupuestarias y recomponer el salario de docentes y no docentes.
Conadu alertó sobre la situación presupuestaria de las universidades.
Eduardo Belliboni precisó que el allanamiento ordenado por el juez Sebastián Casanello y solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita era “ilegal” porque se había realizado “sin dar aviso...
El nuevo horario beneficiará a estudiantes, vecinos, trabajadores y demás usuarios que necesiten desplazarse en esta ruta.
El juez federal Sebastián Casanello llamó a indagatoria al referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
Actualmente llega hasta el hospital San Juan de Dios.
Los gremios anunciaron una nueva medida de fuerza ante la falta de respuestas del Gobierno sobre el reclamo salarial.